टुडे संवादाता 
हेटौंडा/महिलालाई सुत्केरी वा गर्भवती हुँदा थप माया, स्नेह र सकारात्मक व्यवहार देखाउनुपर्ने बेला मनहरी गाउँपालिकाले भने २ जना सुत्केरी र २ जना गर्भवतीसहित १० जनालाई जागिरबाट जबरजस्ती हटाएको छ ।
नेपालकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका भनिए पनि बालबालिका र महिलालाई मानसिक र आर्थिक क्षति हुने गरी मनहरी गाउँपालिकाले गरेको निर्णयको सर्बत्र बिरोध सुरु भएको छ । पुस २७ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले २०७५ सालदेखि निरन्तर बालमैत्री अभियानमा वडा वडामा काम गरिरहेका बालमैत्री सहजकर्ता र एकजना कृषि प्राविधिक सहायक कर्मचारीलाई हटाएको छ । यसअघि बालमैत्री सहजकर्ताहरुलाई चालू आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म करार सम्झौता थप गर्ने निर्णय भएको थियो । बर्खास्त गरिएका बालमैत्री सहजकर्तामध्ये २ जना गर्भवती छन् भने २ जना सुत्केरी भएर आरामसँ र सकेको काम गरिरहेका छन् ।
वडा तहमा बाल क्लव गठन, उनीहरुको क्रियाकलापहरु सञ्चालन र रेखदेखका साथै वडा कार्यालयहरुमा पन्जीकरण र उपभोक्ता समितिहरुका काममा समेत सहजीकरण गर्दै आइरहेका ९ जना बालमैत्री सहजकर्ता र गाउँपालिकाको कृषि शाखामा काम गरिरहेकी यशोदा दुलाललाई माघ २० गतेबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्ट अनुपस्थित बैठकले गरेको यो निर्णयको बालबालिका क्षेत्र, बाल सञ्जाल र बाल क्लवहरु आन्दोलित हुने देखिएको छ ।
बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ–बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिसकिएको र सोलाई निरन्तरता मात्र दिनुपनपर्ने, गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी समेत कम भएको र गाउँपालिकालाई आवश्यक परेको खण्डमा फेरि पनि आवश्यकता अनुसार बालमैत्री सहजकर्ता नियुक्त गर्ने प्रतिवद्धतासाथ साबिकमा कार्यरत सबै बालमैत्री सहजकर्तालाई धन्यवादसहित माघ १ गतेबाट करार÷ज्यालादारी सम्झौता भंग गर्ने ।’ यो निर्णयसहित कृषि प्राविधिक सहायक यशोदा दुलाललाई पनि सम्झौता भंग गर्ने अर्काे बुँदामा निर्णय गरिएको छ ।
कार्यपालिकाले कर्मचारीहरु समेत फेर बदल गरेको छ । राजनीतिक आधारमा कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकाबाट वडा कार्यालयहरुमा पठाइएको छ भने आफू अनुकूल ठानिएका कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकाको प्रशासन, योजनामा ल्याइएको छ ।
बर्खास्त गर्नुअघि कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी र अध्ययन, उजुरबाजुर र त्यसपछि स्पष्टिकरण लगायतको प्रक्रिया जोकोहीले अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रचलन छ । तर, गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकमा असहमति हुँदाहुँदै पनि बल मिच्याई गरेर गरेको निर्णयमा मनहरी ९ का वडाध्यक्ष साधुराम अधिकारी, ३ का वडाध्यक्ष बिष्णुबहादुर थिङ र २ का वडाध्यक्ष आनन्द घलानले निर्णय पुस्तिकामा नै असहमति लेखेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिको कार्यकाल धेरै छैन, ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर हामी किन आलोचित बन्ने ? भनेर पटक पटक कुरा राख्यौँ तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा यस्तो गलत निर्णय भयो’, असहमति लेख्ने एक वडाध्यक्षले भन्नुभयो ।
बालमैत्री शासन व्यवस्थामा महिला, बालबालिका, गर्भवती र शिशुहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, देशकै नमूना भनिएको गाउँपालिकाले आफ्नै अधिकाँश महिला कर्मचारी, गर्भवती र सुत्केरीप्रति गरेको निर्णयले बालमैत्री शासन व्यवस्थाको खिल्ली मात्र उडाइएको मात्र नभई घिनलाग्दो राजनीतिक व्यवहार देखिएको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
