हेटौंडा टुडे
हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट ल्याउदैछ। जेठ १६ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर ६५ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट चालू आवको तुलनामा १० अर्बसम्म बढेर आउनसक्ने बताएका छन्। केहिदिन अघि हेटौंडामा आयोजित उद्योग वाणिज्य संघ बागमती प्रदेशको पाचौं प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदश सरकारको बजेट १० अर्बसम्म बढ्न सक्ने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने अनुसार १० अर्ब रुपैयाँ वृद्वि भए आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ६७ अर्बको हाराहारीमा हुनेछ। प्रदेश सरकारका एक मन्त्रिले भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट ६५ अर्बको हाराहारीमा आउने बताए। ‘यति नै भनेर अहिले नै भनिनहालौ। ६५ अर्बको हाराहारीमा प्रदेश सरकारको बजेट आउँछ। यसमा अलिकति बढि वा कम हुन सक्छ’, उनले भने।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएको छ। जेठ १५गते संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बागमती प्रदेशलाई ११ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ। चालू आवको तुलनामा प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट पाउने बजेट निकै बढेकोले प्रदेश सरकारको बजेट पनि बढेर ६५ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
उनले हाल प्रदेश सरकारले ठुला मन्त्रालयहरुको बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको बताए। उनको अनुसार सरकारले अहिले बजेट वक्तव्य बनाउने, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन बनाउने तथा आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने लगायतको काम गरिरहेको छ।
प्रदेशमा साढे ३ वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकार बर्हिगमनसँगै हाल गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेटप्रति सबैको चासो छ। तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको बजेट खर्च निराशा जनक छ। चालू आवको १० महिनामा बागमती सरकारले ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री सम्हालेका पाण्डेले ७ महिना लामो कार्यकालमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै यी दलहरूले विरोध गरेका थिए। हाल सत्तामा रहेका दलहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा आवको अन्तिम समयमा मात्र जथाभावी खर्च गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। तर अहिले आफैँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको ७ महिना भइसक्दा पनि प्रदेशको बजेट खर्चलाई बढाउन सकेको छैन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा कर्मचारी अभावलगायतका समस्या देखाएर बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएका थिए। बजेट खर्चमा समेत कमजोर देखिएको गठबन्धन सरकारले १० अर्ब बढी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।
बागमतीको बितेका सबै आवमा बजेट खर्च निराशा जनक छ। चालू आवमा पनि एमाले सरकारले गत आव ०७७/०७८ मा भन्दा ६ अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको थियो। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार ५१ प्रतिशत बजेट ल्याइएको थियो।
गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालय संख्या दोब्बर भएकाले पनि बजेटको आकार बढ्ने सम्भावना बढेको हो। चालू आवको बजेट ल्याउँदा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल १४ वटा मन्त्रालय छ। बागमती सरकारले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ। १६ जेठमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम १९ जेठमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विवेकशील साझा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ९ जना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रमको १५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपनि उक्त प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
यसकारण नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। नीति तथा कार्यक्रममा एकसय ६६ वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजवादी कार्यक्रम वडा तहबाटै सुरु गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले जारि गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने समेत बताए। गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेसँगै सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यस्तैगरि प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेशभित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयहरुमा एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षा पढ्नका लागि छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ भने प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको कार्यक्रममा उल्लेख छ। पशु बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा एक वडा, एक पशु सेवा कार्यालयको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले प्रदेशभित्रका बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमूना केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, दलित, अपाङ, सीमान्तकृत एवम् विपन्न विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्ने, विद्यालयको भौतिक सुधार गरी आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार पारी प्रत्येक जिल्लाको कम्तिमा एक विद्यालयमा नमूना बाल बिकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
जनपत्र डट कम बाट साभार
