हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही ठूला उद्योगीसँग बिजुलीको बक्यौता बापतको रकम उठाउन खोज्दा पदबाट हट्नुपरेको बताएका छन्। काठमाडौंमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसिङले प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर रकम असुल गर्न खोजेपछि सरकारले आफूलाई हटाएको बताएका हुन्। घिसिङलाई गत साता मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मुक्त गरेको थियो।
लोडसेडिङ कालमा आम सर्वसाधारणको घरमा १८ घण्टासम्म बिजुली कटौति गरेर मिलेमतोमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट अविछिन्न बिजुली पाएका उद्योगसँग प्रिमियम महशुल उठाउन खोजिए पनि सरकारको सहयोग नपाएको घिसिङको भनाइ थियो।लोडसेडिङका वेला दर्जनौं उद्योगलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन मार्फत बिजुली दिएको थियो। यस्तो बिजुलीको प्रिमियम शुल्क उठाउने विषयको विवाद लामो समयदेखि जारी छ। यस्तो रकम कम्तीमा ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र जरिवाना सहित २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ।
घिसिङले ठूला उद्योगीबाट यो रकम उठाउन चार पटकसम्म लाइन काटेर दबाब दिए पनि सरकारले हस्तक्षेप गरी लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो। उनले पछिल्लो पटक पनि लाइन विच्छेद गरी बक्यौता असुली गर्ने सहमतिको लागि विद्युत नियमन आयोगलाई चैत ११ गते पत्राचार गरेका थिए। तर, लगत्तै उनी बर्खास्तीमा परे।
प्राधिकरणले लहडमा प्रिमियम महशुल उठाउन खोजेको नभएर अदालतले पनि स्वीकृति दिएको घिसिङले बताएका छन्। महशुल उठाउन लाग्दा ६ पटकसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको र हजारौं पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेश गर्न लगाई मुख्य कामबाट अलमलाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्य विरुद्धको अपराध हो? यसको जवाफ नेपाली जनता र इतिहासले आगामी दिनमा अवश्य माग्नेछ,” पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने।
महशुलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, विद्युत नियमन आयोग जान सक्ने अधिकारलाई सदुयोग गर्नुको सट्टा उद्योगीहरू शक्तिकेन्द्रमा धाएको उनले आरोप लगाए। “म पदबाट हटेपछि उनीहरूलाई क्षणिक सन्तुष्टि मिलेको होला, तर सार्वजनिक कोषप्रतिको दायित्वबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाउनेछैनन्, बक्यौता तिर्न बाँकी समूहले मात्रै होइन, तिनलाई संरक्षण गर्ने शक्तिले पनि राष्ट्रको सामुन्ने यसको हिसाब किताब बुझाउनुपर्नेछ,” घिसिङले भने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफूमाथि अनावश्यक र गैरकानूनी दबाब सिर्जना गरेको पनि घिसिङको आरोप छ। प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतीका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्गदर्शन र संरक्षकत्व प्राप्त हुनुको सट्टा आफ्नो तेजोबध गर्न, मनोबल गिराउन सुनियोजित आक्रमण भएको र यसका पछाडि लोडसेडिङ कालको बक्यौता रकम उठाउन खोज्नु मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ। आम उपभोक्तालाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखी उद्योगका लागि भनेर अनुचित रुपमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर बिजुली लिएका सीमित उद्योगबाट प्रिमियम महसुल बक्यौता उठाउन नदिन प्राधिकरणमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको र त्यसमा सरकारले सघाएको घिसिङको भनाइ छ। “प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मैले सार्वजनिक कोषको उक्त बक्यौता रकम असुल गर्ने बाटो लिएँ। त्यसैले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने, थकाउने, गलाउने प्रयास भए,” घिसिङले भने, “बक्यौता रकम नउठाउने गरी आएका आग्रह, प्रभाव, दबावलाई मेरो जिम्मेवारी, निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन। संस्था र राष्ट्रप्रति घात गर्न मेरो इमान र स्वाभिमानले अनुमति दिएन।”
उनले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएको बताउँदै त्यसले घरघरमा उज्यालो पुगेर करीब ३० लाख विद्यार्थीले निर्बाध पढ्न पाएको बताए। यो अवधिमा विद्युत् पहुँच नपुगेको ४२ प्रतिशत परिवारमा विद्युत् सेवा पुगेका तथ्यांक सुनाए। अहिले ९९ प्रतिशत परिवारमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ। यो अवधिमा निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण उच्च नाफामा गएर अर्बौं रुपैयाँ कमाएको पनि उनले बताए।
