हेटौंडा टुडे
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले वन डँढेलोका घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी परिषद्को बैठकले वन डँढेलोमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । वनमा लाग्ने आगलागीका लागि विभिन्न पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पानी नपरी सुक्खामा ठुलो मात्रामा सुकेका पातपतिङ्गर र हाँगाबिँगा थुप्रिएर रहँदा आगलागीको ठुलो जोखिम सिर्जना हुन्छ । अहिले धेरै ठाउँहरुमा डडेलोका घटना बढिरहेका छन र कतिको मृत्यू समेत भइरहको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डँढेलो लगाउने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पहिचान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले वायु प्रदुषण एवम् वन डँढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहहरु, सुरक्षा निकाय, वन कार्यालयहरु, सामुदायिक वन समूह लगायत सरोकारवालाहरु परिचालन गरी प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री लामिछानेका अनुसार बैठकले दोलखाबाट माग भएको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि लागत साझेदारी वापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाबाट माग भए बमोजिम विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ बमोजिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने ३० प्रतिशत लागत साझेदारी वापतको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को खण्ड (घ) अनुसार उक्त जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
उक्त निर्णय अनुसार दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाउँपालिकामा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित ६ लाभग्राहीलाई ३० प्रतिशत लागत साझेदारी व्यहोर्ने गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ८ लाख १० हजार रुपैयाँ आवास पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । बैठकले प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० अद्यावधिक गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मस्यौदा तर्जुमा गरी कार्यकारी समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
